छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS अधिकारियों के बदले विभाग, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 10 IAS अधिकारियों के बदले विभाग, जानिए किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी




रायपुर, अगस्त 2025 
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य सरकार ने 10 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा मंगलवार को जारी किया गया।

इस फेरबदल में कई वरिष्ठ और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। जानिए पूरी लिस्ट और कौन बना नया प्रमुख किस विभाग का।


👉 रीना बाबा साहेब कंगाले को मिली दोहरी जिम्मेदारी

2003 बैच की IAS अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले को अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ-साथ राजस्व और भू-अभिलेख विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुनर्वास विभाग आयुक्त, और भू-अभिलेख का सचिव भी बनाया गया है।


👉अविनाश चंपावत बने जन शिकायत निवारण विभाग के प्रमुख

2003 बैच के एक और वरिष्ठ IAS अधिकारी अविनाश चंपावत को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के साथ-साथ अब जन शिकायत निवारण विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है।


👉दवाई घोटाले के बाद पद्मिनी भोई का तबादला

हाल ही में चर्चा में रहे छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) की प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई को वहां से हटा दिया गया है। उन्हें अब पेंशन एवं पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं का संचालक बनाया गया है। उनकी जगह अब IAS रितेश कुमार अग्रवाल को CGMSC का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

👉रवि मित्तल को मिला सीएम सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार
2016 बैच के IAS अधिकारी डॉ. रवि मित्तल को अब आयुक्त, जनसंपर्क और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद के साथ-साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी पदस्थ किया गया है।

अन्य अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी:

अधिकारी का नाम नई जिम्मेदारी

प्रभात मलिक संयुक्त सचिव, सुशासन एवं अभिशरण विभाग

जयश्री जैन उप सचिव, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग

दीपक कुमार अग्रवाल सचिव, लोक आयोग

हिना नेताम संचालक, आदिम जाति एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

अश्वनी देवांगन मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व स्वच्छ भारत मिशन


इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले दिनों में इन अधिकारियों से बेहतर प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद की जा रही है।
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