रजिस्ट्री में नहीं दिख रही एंट्री, ऋण पुस्तिका पाने में दिक्कतें – राजस्व और पंजीयन विभाग के बीच सामंजस्य की कमी
रायगढ़। जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण (Mutation) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने स्वत: नामांतरण (Automatic Mutation) की सुविधा शुरू की थी, ताकि आम लोगों को तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। लेकिन अब यह व्यवस्था लोगों के लिए और भी उलझन भरी साबित हो रही है।
रजिस्ट्री पंजीयन विभाग के पास, लेकिन ऋण पुस्तिका राजस्व विभाग से
रजिस्ट्री का काम पंजीयन विभाग करता है।
नामांतरण और ऋण पुस्तिका (Loan Pustika) जारी करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है।
स्वत: नामांतरण के बाद रजिस्ट्री तो हो रही है, लेकिन पटवारी और तहसीलदार की आईडी में यह जानकारी अपडेट नहीं हो रही।
नतीजा यह कि ऋण पुस्तिका जारी करने के लिए लोगों को फिर तहसील में आवेदन करना पड़ रहा है।
भूमाफिया को मिल रहा फायदा
जमीनों की खरीद-बिक्री में रायगढ़ जिला प्रदेश में पहले ही टॉप फाइव में है। अब स्वत: नामांतरण ने भूमाफियाओं के लिए रास्ते और खोल दिए हैं।
अविवादित नामांतरण का अधिकार उप पंजीयक को है, लेकिन उनके पास भूमि जांच करने का एक्सेस नहीं है।
अब बिक्री नकल और चौहद्दी की जरूरत खत्म हो गई है।
नतीजा यह कि अहस्तांतरणीय भूमि और कोटवारी भूमि तक बिक चुकी है।
ऑटो अपडेट पर भी समस्या
स्वत: नामांतरण होने पर जमीन की जानकारी भुइयां पोर्टल में तो अपडेट हो रही है।
लेकिन ऋण पुस्तिका जारी करने का अधिकार उप पंजीयक के पास नहीं है।
पहले तहसीलदार और पटवारी नामांतरण की जांच करके खातों में एंट्री करते थे, अब वह प्रक्रिया ठप हो चुकी है।
हर खाते के लिए अलग ऋण पुस्तिका की समस्या
पहले किसान के नाम पर जितनी भी जमीन होती, वह एक ही ऋण पुस्तिका में दर्ज होती थी। नई जमीन खरीदने पर बसरा क्रमांक जोड़कर उसी खाते में अपडेट हो जाता था।
लेकिन अब स्थिति बदल गई है –
रजिस्ट्री होने पर हर जमीन के लिए अलग ऋण पुस्तिका बनेगी।
ऑनलाइन ऋण पुस्तिका आने से किसानों के खातों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।
समाधान की जरूरत
यह पूरी समस्या प्रक्रियागत है। जब तक राजस्व विभाग और पंजीयन विभाग आपसी तालमेल नहीं बैठाते, तब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी।
