मदकू द्वीप सड़क मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कलेक्टर से पूछा – कब तक पूरा होगा काम?
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार मुंगेली जिले का मदकू द्वीप इन दिनों हाईकोर्ट की निगरानी में है। यहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर और डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) ने अपने-अपने शपथपत्र अदालत में पेश किए। कलेक्टर ने बताया कि हाईवे से मदकू द्वीप तक जाने वाली कनेक्टिंग रोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
कोर्ट ने जताई नाराज़गी
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट सवाल किया कि आखिर कनेक्टिंग रोड और अन्य बुनियादी सुविधाओं का काम कब तक पूरा होगा। कलेक्टर ने जवाब में कहा कि सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना
एडवोकेट जनरल ने अदालत को जानकारी दी कि शासन ने मदकू द्वीप को विकसित करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। साथ ही यहां ईको-टूरिज्म स्पॉट विकसित करने की भी योजना है। इसके अलावा अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। अदालत ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव को भी निर्देश दिया है कि वे राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा शपथपत्र के साथ प्रस्तुत करें।
